West Bengal Budget 2025 प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि रणनीतियों, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढाँचे के विकास का मिश्रण शामिल है। कुल बजट 3.89 लाख करोड़ रुपये का है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ हाशिए पर खड़े समुदायों के समर्थन को सुनिश्चित करता है। आइए इस बजट के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से जानें, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि, GSDP में वृद्धि और लक्ष्मी भंडार एवं कर्मश्री योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं।
Table of Contents
| श्रेणी | प्रमुख घोषणाएँ |
| कुल बजट | 3.89 लाख करोड़ रुपये |
| GSDP वृद्धि | 6.8% (राष्ट्रीय औसत 6.37% से अधिक) |
| महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि | 4% (कुल DA 18%) |
| लक्ष्मी भंडार योजना | SC/ST महिलाओं के लिए ₹1,200, अन्य के लिए ₹1,000 |
| कर्मश्री योजना | ग्रामीण श्रमिकों को 50 दिनों का न्यूनतम रोजगार |
| राजस्व घाटा | 1.7% GSDP (₹31,952 करोड़) |
| वित्तीय घाटा | 3.6% GSDP (₹68,250 करोड़) |
| कृषि एवं ग्रामीण विकास | बीज, उर्वरक, सिंचाई और जैविक खेती को बढ़ावा |
| बुनियादी ढाँचा | सड़क, पुल, मेट्रो विस्तार, स्मार्ट सिटी विकास |
| स्वास्थ्य और शिक्षा | सरकारी अस्पतालों, डिजिटल शिक्षा और छात्रवृत्ति में निवेश |
आर्थिक अवलोकन: पश्चिम बंगाल की वृद्धि दर
राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) दर ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, जो 2024-25 में 6.8% रही, जो भारत की राष्ट्रीय औसत 6.37% से अधिक है। यहाँ क्षेत्रवार विवरण दिया गया है:
- उद्योग क्षेत्र: 7.3% की वृद्धि हुई, जो राष्ट्रीय दर 6.2% से अधिक है।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: 4.2% की वृद्धि, जो राष्ट्रीय औसत 3.8% से अधिक है।
- सेवा क्षेत्र: 7.8% की वृद्धि के साथ अग्रणी, जो राष्ट्रीय आंकड़े 7.2% से अधिक है।
इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आई है और यह जनवरी 2025 में 4.14% पर पहुंच गई, जो कि भारत के औसत 7.93% से काफी कम है। यह सरकार की सफल रोजगार सृजन नीतियों को दर्शाता है।
बजट आवंटन और राजकोषीय स्थिति
कुल बजट 3.89 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें विकास को संतुलित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निधियाँ आवंटित की गई हैं। प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं:
- सामाजिक कल्याण: वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार।
- बुनियादी ढांचा: सड़कों, पुलों और शहरी विकास में निवेश।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास: किसानों और ग्रामीण रोजगार पहल का समर्थन।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक संस्थानों को मजबूत करना।
राजस्व और वित्तीय घाटा
महत्वाकांक्षी व्यय के बावजूद, सरकार ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है:
- राजस्व घाटा: 1.7% GSDP (31,952 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- वित्तीय घाटा: 3.6% GSDP (68,250 करोड़ रुपये) लक्षित।
ये आंकड़े एक संतुलित वित्तीय रणनीति को दर्शाते हैं, जो स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
West Bengal Budget 2025 की प्रमुख घोषणाएँ
1. सरकारी कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि
सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है महंगाई भत्ता (DA) में 4% की वृद्धि, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे, जिससे उनका कुल DA 18% हो जाएगा, जो कि 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है।
2. लक्ष्मी भंडार योजना में वृद्धि
लक्ष्मी भंडार योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं:
- SC/ST महिलाओं को: मासिक वित्तीय सहायता 1,200 रुपये तक बढ़ाई गई।
- अन्य श्रेणियों की महिलाओं को: मासिक सहायता 1,000 रुपये कर दी गई।
- वरिष्ठ लाभार्थी: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में समान वित्तीय सहायता जारी रहेगी।
इस विस्तार से लाखों महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण मिलेगा।
3. रोजगार सृजन हेतु कर्मश्री योजना
ग्रामीण बेरोजगारी से निपटने के लिए, कर्मश्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार मई 2024 से MGNREGA जॉब कार्ड धारकों को कम से कम 50 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी। इस पहल से हजारों ग्रामीण श्रमिकों को लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बजट 2025 का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
कृषि एवं ग्रामीण विकास
बजट में किसानों और ग्रामीण समुदायों के समर्थन के लिए कई उपाय शामिल हैं:
- बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाई गई।
- कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
- जैविक खेती और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन।
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बुनियादी ढांचा विकास
- कोलकाता मेट्रो विस्तार, सड़कों और पुलों के लिए अधिक निवेश।
- स्मार्ट सिटी और शहरी योजना में निवेश।
- ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए विशेष परियोजनाएँ।
स्वास्थ्य और शिक्षा
- सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करना।
- वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता।
- स्कूलों के बुनियादी ढाँचे और डिजिटल शिक्षा सुविधाओं में सुधार।
पश्चिम बंगाल के भविष्य पर इस बजट का प्रभाव
West Bengal Budget 2025 एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देकर, सरकार पश्चिम बंगाल को एक अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखती है।
यह बजट लाखों लोगों को लाभान्वित करने के लिए तैयार है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विकास राज्य के हर कोने तक पहुँचे। सही कार्यान्वयन के साथ, पश्चिम बंगाल एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर है।
निष्कर्ष
West Bengal Budget 2025 वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास के बीच संतुलन बनाए रखता है। सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे और रोजगार योजनाओं में प्रमुख आवंटनों के साथ, यह एक मजबूत और स्थायी आर्थिक भविष्य के लिए मंच तैयार करता है।
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FAQs: West Bengal Budget 2025
Q: West Bengal Budget 2025 में कुल कितना बजट आवंटित किया गया है?
Q: पश्चिम बंगाल सरकार ने 3.89 लाख करोड़ रुपये का कुल बजट पेश किया है, जिसमें विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है।
Q: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA (महंगाई भत्ता) में कितनी वृद्धि की गई है?
Ans: सरकार ने 4% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कुल DA 18% हो गया है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
Q: लक्ष्मी भंडार योजना में क्या बदलाव किए गए हैं?
Ans: इस योजना के तहत SC/ST महिलाओं को ₹1,200 प्रति माह और अन्य श्रेणियों की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
Q: कर्मश्री योजना का क्या उद्देश्य है?
Ans: कर्मश्री योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 50 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी कम होगी।
Q: West Bengal Budget 2025 में बुनियादी ढांचे के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
Ans: सरकार ने सड़क, पुल, कोलकाता मेट्रो विस्तार, स्मार्ट सिटी और शहरी विकास पर भारी निवेश किया है, जिससे राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
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